चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच अब कैमरों की निगरानी में:लग चुके मारपीट के आरोप, हाईकोर्ट मांग चुका है सभी का रिकार्ड, नैशनल यूथ अवार्डी से मारपीट

📅 Published: January 20, 2026 | 📂 Category: Uncategorized

चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच में अब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच पूरी तरह कैमरों की नजर में आ गई है। क्राइम ब्रांच को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए फर्जी मेजर गणेश भट्ट ने भी अपने साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे। फर्जी मेजर गणेश भट्ट को जब क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, उस दौरान उसने चंडीगढ़ कोर्ट में बयान दिया था कि क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि वह अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। उस समय क्राइम ब्रांच में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे, जिस वजह से सच्चाई सामने नहीं आ पाई। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी पुलिस थानों और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद चंडीगढ़ की कई पुलिस इकाइयों में लंबे समय तक कैमरे नहीं लगाए गए थे। अब कुछ दिन पहले ही क्राइम ब्रांच में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। अब सीसीटीवी में होगा सब कैद अब अगर क्राइम ब्रांच में किसी भी तरह का मामला या विवाद सामने आता है तो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद होगी और सच्चाई खुद सामने आ सकेगी। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने वाले सवालों पर भी रोक लगने की उम्मीद है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी चंडीगढ पुलिस से पुलिस थानों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों का रिकार्ड मांग चुका है कितने थानों में कैमरे लगे है कितने में नहीं। नैशनल यूथ अवार्डी से मारपीट इससे पहले भी चंडीगढ़ की हल्लोमाजरा पुलिस चौकी में मारपीट का मामला सामने आ चुका है। नेशनल यूथ अवार्डी रोहित कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस के एएसआई सेवा सिंह, एएसआई रणजीत सिंह और कांस्टेबल दीपक पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। यह मामला बाद में हाई कोर्ट तक पहुंचा था। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस विभाग से यह भी पूछा था कि शहर के सभी पुलिस थानों और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या नहीं, इसका पूरा रिकॉर्ड पेश किया जाए। हालांकि बाद में रोहित कुमार ने अपनी शिकायत में समझौता कर लिया, जिसके बाद हाई कोर्ट में मामला समझौते के आधार पर निपट गया।

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