सीतापुर में गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 योजना भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याणकारी योजना के रूप में नहीं, बल्कि विकास से जुड़ी ठोस गारंटी के रूप में स्थापित करेगी। उक्त बातें जनपद के प्रभारी मंत्री राजा मंयकेश्वर शरण सिंह ने एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहीं। सीतापुर दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री ने बताया कि यह योजना विकसित भारत–2047 के लक्ष्य के अनुरूप तैयार की गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मिलने वाले सुनिश्चित रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जो लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि है। साथ ही खेतिहर कार्यों के लिए 60 दिन का अतिरिक्त कार्य आरक्षित किया गया है। इस प्रकार कुल 185 दिनों के रोजगार की गारंटी इस कानून के माध्यम से दी गई है, जो अब कानूनी अधिकार का रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार मुक्त होगी और अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित होकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचाने का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व की योजनाओं में मजदूरों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार और परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब यदि सात दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो संबंधित को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने योजना के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों और ग्रामीण उत्थान में इसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने उपस्थित पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सदर विधायक एवं राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, हरगांव विधायक एवं राज्य मंत्री सुरेश राही सहित विधायक रामकृष्ण भार्गव, मनीष रावत, आशा मौर्य, शशांक त्रिवेदी,सहित एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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