अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए बड़े बवाल से जुड़े करीब 500 युवाओं को बड़ी राहत मिल सकती है। शासन ने इन सभी पर दर्ज मुकदमों की वापसी पर विचार शुरू कर दिया है। जेवर से भाजपा विधायक धीरेंद्र सिंह के पत्र के बाद प्रदेश शासन ने अलीगढ़, मथुरा और आगरा में लंबित मामलों का पूरा विवरण तलब किया है। ब्योरा जुटाने में लगा प्रशासन अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन और एसएसपी को शासन का पत्र मिल चुका है। प्रशासन ने मुकदमों का ब्योरा जुटाकर निर्धारित प्रारूप में लखनऊ भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में करीब 20 दिन पहले जेवर के भाजपा विधायक धीरेंद्र सिंह और अनूपशहर के भाजपा विधायक संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अग्निवीर योजना का विरोध करने के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की थी। 17 जून 2022 को प्रदर्शन हो गया था हिंसक 17 जून 2022 को अग्निपथ योजना के खिलाफ जिले के टप्पल क्षेत्र में प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया था। यमुना एक्सप्रेस-वे से लेकर जट्टारी कस्बे तक ट्रकों से पहुंचे युवकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी। पांच रोडवेज बसों को आग लगा दी गई थी। पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, एडीजी जोन की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। जट्टारी चौकी को फूंक दिया था, जिसमें खड़े कई वाहन जलकर राख हो गए। जट्टारी नगर पंचायत अध्यक्ष की कार को भी आग के हवाले कर दिया गया था। 80 नामजद और 450 अज्ञात पर हुआ था मुकदमा इस उपद्रव में 80 नामजद और 450 से अधिक अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की गई थीं। इसके अलावा लोधा और खेरेश्वर में हंगामे तथा गभाना में तोड़फोड़ की दो और एफआईआर लिखी गईं। अफवाह फैलाने के आरोप में जिले के विभिन्न थानों में पांच और मुकदमे दर्ज हुए। सभी मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। रोडवेज का 40 लाख का दावा, समिति ने तय की 12 लाख की वसूली बसों में आगजनी के बाद रोडवेज ने नुकसान का अनुमान 40 लाख रुपये लगाया था। शासन के आदेश पर यह मामला दावा अभिकरण में पहुंचा। मेरठ की वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति ने जांच के बाद 12 लाख रुपये की वसूली का निर्धारण किया और 69 आरोपियों से इसकी रिकवरी करने के निर्देश डीएम अलीगढ़ को जारी किए थे।

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