चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने का मामला अभी थमा नहीं था कि अब न्या विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन स्तर में संविधान (131वां संशोधन) बिल 2025 लेकर आ रही है। इसके तहत केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करने जा रही है। यह संशोधन उसे उन केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लाएगा जिनके पास विधान सभा नहीं है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी BJP के सभी विरोधी दलों की तरफ से इसे पंजाबियों के खिलाफ बताया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस तरह होने से पंजाब का प्रशासनिक और सियासी कंट्रोल समाप्त हो जाएगा। यह सीधे तौर पर हरियाणा के लिए चंडीगढ़ को सौंपे जाने का रास्ता भी बताया जा रहा है। पढ़िए क्या दिए जा रहे नेताओं की तरफ से बयान पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार को पंजाब में सभी राजनीतिक दलों के बीच एकता का आह्वान किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चंडीगढ़ के संबंध में एक अत्यंत संवेदनशील संशोधन पेश करने की तैयारी कर रही है। प्रताप सिंह बावजा ने कहा कि हाल की रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र राजनीतिक रूप से आरोपित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का प्रस्ताव कर रहा है, जिसका उद्देश्य कई अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाना है। वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन यह संशोधन एक स्वतंत्र, केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा इसके प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे पंजाब की राजधानी पर ऐतिहासिक और भावनात्मक दावे को प्रभावी रूप से कमजोर किया जा सकेगा। इस कदम को ‘पंजाब पर एक और हमला’ करार देते हुए बाजवा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर चंडीगढ़, नदी जल और पंजाब विश्वविद्यालय पर पंजाब के वैध अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग ने एक्स पर पोस्ट किया कि…. मुझे उम्मीद है कि मीडिया में आई वे खबरें गलत हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने के लिए भारतीय संविधान में प्रस्तावित 131वें संशोधन में संशोधन किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह करता हूं क्योंकि इससे पूरे पंजाब में चिंताएं पैदा हो गई हैं। अगर यह सच है, तो यह एक नासमझी भरा कदम होगा जिसके गंभीर परिणाम होंगे। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। इसकी स्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का अभूतपूर्व विरोध होगा। सिर्फ़ इसलिए कि इसे अपने मूल राज्य को वापस सौंपने में देरी हुई है, पंजाब के पक्ष और हितों को कमज़ोर नहीं करता। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा का संविधान (131वां संशोधन) विधेयक उसके असली एजेंडे को उजागर करता है। चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की पूरी कोशिश हो रही है। यह हमला वर्षों से चल रहा था। चंडीगढ़ के अंदर एक अलग हरियाणा विधानसभा की मांग करना, पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने की साजिश है। पहले पंजाब विश्वविद्यालय की निर्वाचित सीनेट को भंग करना और अब अनुच्छेद 240 का उपयोग करके चंडीगढ़ को एक नियमित केंद्र शासित प्रदेश में बदलना, जो पंजाब से पूरी तरह अलग है। यह संशोधन पंजाब की राजधानी और संघीय अधिकारों पर एक सीधा, जबरदस्त, असंवैधानिक हमला है। चंडीगढ़ पंजाब का है। कोई भी सरकार, कोई भी विधेयक, कोई भी राजनीतिक समझौता इतिहास या पंजाब के जायज दावे को मिटा नहीं सकता। पंजाब इस असंवैधानिक अतिक्रमण को कभी स्वीकार नहीं करेगा। पंजाब एकजुट होगा और पंजाब इसका विरोध करेगा। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर लिखा है कि शिरोमणि अकाली दल केंद्र सरकार द्वारा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का कड़ा विरोध करता है। यह संशोधन पंजाब के हितों के विरुद्ध है और इसके तहत भारत सरकार द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने के संबंध में किए गए सभी वादों से मुकरना ही है। दिल्ली की पिछली कांग्रेस सरकारों ने पंजाब के साथ भेदभाव किया है और हमें हमारी राजधानी से वंचित रखा है। यह विधेयक चंडीगढ़ पर पंजाब के बचे हुए प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण को भी समाप्त करने का प्रयास करता है और चंडीगढ़ पर पंजाब के राजधानी होने के दावे को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। यह विधेयक पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला है और संघवाद के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इस कदम का पुरजोर विरोध करेंगे।

Read more