हादसे के बाद एक्सप्रेस वे पर हुई अधिकारीयों की मीटिंग:कमिश्नर व डीआईजी ने की हाईलेवल बैठक, कहा बिना परमिट नहीं चलेंगे वाहन

📅 Published: February 8, 2026 | 📂 Category: Uncategorized

यमुना एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कमिश्नर नगेन्द्र प्रताप और पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा मांट टोल प्लाजा पर यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. पंकज कुमार वर्मा, एस पी यातायात मनोज कुमार, क्षेत्राधिकारी मांट संदीप सिंह सहित यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अधिकारी उपस्थित रहे। परमिट वैद्यता की हो जांच कमिश्नर नगेन्द्र प्रताप ने दुर्घटनाओं के कारणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आगरा-नोएडा एक्सप्रेस वे पर चलने वाले भारी वाहनों के परमिट की वैधता की जांच की जाए। जिन वाहनों के पास वैध परमिट नहीं होगा उन्हें एक्सप्रेस वे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टोल प्लाजा पर स्कैनर एवं वाहन परमिट डाटाबेस से जुड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएं, जिससे बिना परमिट वाहन गुजरते ही अलर्ट मिल सके। कमिश्नर नगेन्द्र प्रताप ने एक्सप्रेस वे के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर गाइडलाइंस व हेल्पलाइन नंबर अंकित करने तथा बड़े साइनेज बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए। जगह जगह बनाये जाएं ट्रक ले बाय बैठक में बताया गया कि एक्सप्रेस वे किनारे बने फूड हब प्वाइंट पर भारी वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है। इस पर मण्डलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने निर्देश दिए कि एक्सप्रेस वे किनारे स्थान चिन्हित कर बस एवं ट्रक ले-बाय बनाए जाएं और उनका संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाए। एक्सप्रेस वे पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए कैटल कैचर वाहनों का लगातार संचालन किया जाए। किनारे लगी तार फेंसिंग की पूरी जांच कर कटी-फटी फेंसिंग को दुरुस्त कराया जाए। पूरे यमुना एक्सप्रेस वे को सीसीटीवी कैमरों से कवर करने के निर्देश भी दिए गए। अवैध कट किये जाएं बंद पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेश पांडे ने यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी द्वारा की जा रही प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा की और निर्देश दिए कि ओवरलोड व ओवरस्पीड वाहनों के विरुद्ध जुर्माना सहित सख्त कार्रवाई की जाए। इमरजेंसी एग्जिट प्वाइंट को क्रियाशील बनाया जाए। डबल डेकर एवं स्लीपर बस मानकों के अनुरूप हों, मानकों के विपरीत चलने वाली बसों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग से समन्वय कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने निर्देश दिए कि सभी अवैध कट बंद किए जाएं, फेंसिंग दुरुस्त कराई जाए, प्रकाश व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा पीआरवी की गश्त तेज की जाए।

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